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अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए पनडुब्बी केबल कनेक्टिविटी के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ
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प्रधानमंत्री...
more... ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छह राज्यों यथा असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के मुख्ययमंत्रियों के साथ बैठक कर देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ-साथ बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए स्थायी प्रणाली स्थापित करने और पूर्वानुमान एवं चेतावनी प्रणाली बेहतर करने हेतु अभिनव प्रौद्योगिकियों के व्यापक उपयोग के लिए सभी केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों के बीच और भी अधिक समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विशिष्ट स्थान संबंधी पूर्वानुमान को बेहतर करने हेतु अभिनव प्रौद्योगिकियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करने के लिए प्रायोगिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए राज्यों को भी इन एजेंसियों को आवश्ययक सूचनाएं देनी चाहिए और स्थानीय समुदायों को संबंधित चेतावनी के बारे में समय पर अवगत कराना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विशेष जोर देते हुए यह भी कहा कि कोविड से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव कार्यों पर अमल करते समय लोग अवश्य ही स्वास्थ्य संबंधी सभी सावधानियां बरतें, जैसे कि फेस मास्क पहनें, हाथ को साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें, पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही राहत सामग्री के मामले में भी प्रभावित लोगों के लिए हाथ धोने/सैनिटाइज करने और फेस मास्क पहनने की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। इस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।
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ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी के दौरान ‘उमंग’ के जरिए बिना किसी बाधा के निरंतर सेवा सुनिश्चित की
यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-ऐज गवर्नेंस (उमंग) कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारी भविष्यो निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के बीच काफी प्रभावकारी एवं लोकप्रिय रहा क्योंकि उन्हें घर बैठे ही बिना किसी बाधा के निरंतर सेवाएं मिलती रहीं। मौजूदा समय में कोई भी पीएफ सदस्य ‘उमंग’ ऐप का उपयोग कर अपने मोबाइल फोन पर ईपीएफओ की 16 विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। उमंग ऐप पर कोई भी सदस्य अपना दावा (क्लेम) दर्ज कर सकता है, उस पर करीबी नजर रख सकता है और अपने क्लेम की ताजा स्थिति जान सकता है। अप्रैल से जुलाई, 2020 के दौरान उमंग ऐप के जरिए कुल 11.27 लाख दावे दाखिल या प्रस्तुत किए गए। उमंग ऐप से सदस्यों को कोविड-19 महामारी के दौरान कहीं भी आने-जाने पर लगी पाबंदी के बावजूद ईपीएफओ की सेवाएं प्राप्त करने में कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ी। दरअसल, इस सुविधा से ईपीएफओ के कार्यालय जाने की जरूरत काफी कम हो गई। अप्रैल से जुलाई 2020 तक की कोविड-19 महामारी अवधि के दौरान ‘व्यूर पेंशनर पासबुक’ को 18.52 लाख एपीआई हिट मिले, जबकि अद्यतन जीवन प्रमाण पत्र सेवा को 29,773 एपीआई हिट मिले।
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रणनीतिक महत्व वाले और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित 498 गावों में सरकार मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी - श्री रविशंकर प्रसाद
केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रोद्योगिकी, संचार तथा विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार रणनीतिक महत्व के दूर-दराज वाले क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रयास कर रही है ताकि यहां जीवन सुगम बनाया जा सके और उन लोगों के लिए बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रणनीतिक, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में 354 गांवों में ऐसी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक निविदा को अंतिम रूप दिया गया है और बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के 144 गांवों में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन गांवों को रणनीतिक रूप से मोबाइल पर सीमा क्षेत्र कनेक्टिविटी को कवर करने के लिए चुना गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि इन गांवों में चालू होने के बाद, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए जम्मू-कश्मीर, लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होगी।
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एमएसएमई को राहत देने के लिए सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदम अर्थव्यवस्था में तेजी लायेंगे: श्री नितिन गडकरी
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई की परिभाषा को बदलने से, फंड ऑफ फंड्स, चैंपियंस पोर्टल, एमएसएमई को विस्तारित ऋण निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगा जोकि महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण मंद पड़ गयी थी। उन्होंने आज आयोजित एक वर्चुअल एमएसएमई कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने सभी हितधारकों से सभी प्रकार के डर और नकारात्मकता को दूर करने की अपील की और आश्वासन दिया कि सरकार देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। श्री गडकरी ने आगे बताया कि 3 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा में से एमएसएमई को लगभग 1,20,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किया गया है। देरी से भुगतान की समस्या के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को 45 दिनों के भीतर एमएसएमई के लंबित बिलों को मंजूरी देने के निर्देश दिए गए हैं।
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उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृत्तांत देने वाली पुस्तक का विमोचन केन्द्रीय रक्षा मंत्री करेंगे; श्री प्रकाश जावड़ेकर इस पुस्तक के ई-संस्करण का विमोचन करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तु्त करने वाली पुस्तक ‘कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग’ का विमोचन कल 11 अगस्त्, 2020 को केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास में करेंगे। श्री नायडू के कार्यकाल का तीसरा वर्ष 11 अगस्त को पूरा हो रहा है। इस पुस्तक के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन (ई-बुक) का विमोचन केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे। 250 से भी अधिक पृष्ठों वाली इस पुस्त्क को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने प्रस्तुत किया है।
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वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया
वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया। न्यू इंडिया में आधारभूत परियोजनाओं से जुड़ी जानकारियों को देखने के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में ऑनलाइन डैशबोर्ड की परिकल्पना की गई है। डैशबोर्ड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड (आईआईजी) (www.indiainvestmentgrid.gov.in) पर दिखाई दे रहा है। आईआईजी के संवादात्मक और गतिशील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां देश में अद्यतन और रियल टाइम निवेश के अवसरों का प्रदर्शन किया जाता है।
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भारतीय उत्पाद, अन्य देशों में पारस्परिक आधार पर उचित पहुंच सुविधा के योग्य हैं
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज पहले पांच-दिवसीय वर्चुअल एफएमसीजी आपूर्ति श्रृंखला एक्सपो, 2020 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि हमें कोविड-19 महामारी के बाद की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। दुनिया बदल गई है। इस कोविड अनुभव से दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है और कई चीज़ों का परित्याग भी किया है। श्री गोयल ने कहा कि हम अपने उद्योगों की रक्षा करना चाहते हैं ताकि उन्हें समान अवसर और उचित पहुंच प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के साथ समान, निष्पक्ष और पारस्परिक व्यापार चाहता है। हम कई देशों और क्षेत्रों के साथ संतुलित व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं। यह भी एक कारण है कि भारत ने आरसीईपी में शामिल नहीं होने का विकल्प चुना क्योंकि यह पूरी तरह से असमान व्यवस्था थी। देशों को, चरणबद्ध तरीके से, उत्पादों के लिए भारत को स्रोत (सोर्सिंग) के रूप में देखना चाहिए, भारत में अपने उत्पादों को विकसित करना चाहिए और 1.3 बिलियन भारतीय लोगों द्वारा पेश किये जा रहे बड़े व्यापार के अवसर का लाभ उठाना चाहिए। श्री गोयल ने भारतीय उद्योग को एक साथ आगे बढ़ने, एक दूसरे का समर्थन करने तथा समृद्धि भारत की दिशा में और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य हेतु काम करने के लिए आमंत्रित किया।
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